UCC को लेकर कुछ अहम जानकारी, क्यों सरकार लाना चाह रही इस बिल को

भारत में इन दिनों एक मुद्दा खूब जोर शोर से चर्चा में है। संसद से गलियारों से लेकर आम आदमी की जुबान तक बस एक ही विषय पर चर्चा हो रही है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC).

-आइए विस्तारपूर्वक जानते हैं क्या है (UCC) और क्यों चर्चा में है-
Uniform Civil Code यानी समान नागरिक संहिता का मतलब है देश में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना फिर चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग का क्यों न हो। (UCC) के अंतर्गत सभी एक कानून के दायरे में आते हैं।
जैसा की सभी जानते हैं कानून की नजर में सब एक समान होते हैं और सबका समान अधिकार होता है। शादी, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार, विरासत, लैंगिक समानता ये सभी वो कारण है, जिस वजह से यूनिफार्म सिविल कोड को लागू करने की कोशिश की जा रही है।

-UCC की जरूरत क्यों-
जिस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है उस देश में शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति में बटवारे से लेकर अन्य कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर जो कानून बनाए जाते हैं वो सभी नागरिकों को लिए एक समान होते हैं जिसे हर धर्म या समुदाय के लोगों को मानना पड़ता है।
अन्य शब्दों में कहें तो, समान नागरिक संहिता जिस जगह लागू होगा वहां, शादी, तलाक और जमीन-जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। आज के समय में भारत में कई धर्म के मानने वाले लोग हैं सभी धर्मों के अलग अलग कानून है जिसकी वजह से यूसीसी की जरूरत पड़ी ताकि सभी के लिए कानून एक हो सके।

-UCC लागू होने से फायदे-
समान नागरिक संहिता में सभी धर्मों के लिए एक कानून की व्यवस्था होगी अभी मौजूदा समय में हर धर्म का अपना पर्सनल लॉ है, जिसमें शादी, तलाक और संपत्तियो के लिए अपने अलग अलग कानून हैं लेकिन UCC के लागू होने से सभी धर्मों में रहने वालों लोगों के मामले सिविल नियमों से ही निपटाए जाएंगे। जिसमें किसी भी प्रकार के पर्सनल लॉ की कोई जरूरत नहीं होगी।

-चुनाव के दौरान चर्चा में क्यों रहा-
आपको बता दें कि UCC के इन दिनों चर्चा में होने का मुख्य कारण है 2024 लोक सभा चुनाव। UCC को लेकर बहस और तैयारियां, दोनों ही तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा हैं कि संसद के मॉनसून सत्र में ही सरकार इसे लेकर बिल ला सकती है वहीं, विपक्ष के कई नेताओं ने इसके विरोध में अपने अलग अलग बयान भी देते रहते हैं। वहीं बात करें सत्ता में मौजूद बीजेपी कि तो उसके एजेंडे में समान नागरिक संहिता का मुद्दा हमेशा से रहा है इस मुद्दे को चुनावी राजनीति में धर्म के आईने से देखा जाता है

-कितने लोगों ने अब तक दिए सुझाव-
किसी भी कानून को लागू करने से पहले लोगों की राय लेना जरूरी समझा जाता है। इसी को नजर में रखते हुए UCC यानी समान नागरिक संहिता पर 22वें विधि आयोग ने भी लोगों और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों के सुझाव मांगे हैं। जिसपर अब तक करीब साढ़े आठ लाख से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं।

-जानें कहां कहां लागू है UCC-
समान नागरिक संहिता को लेकर अगर हम दुनिया की बात करें, तो ऐसे कई देश हैं जहां पर UCC लागू है।
इस लिस्ट में अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्किये, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र जैसे अन्य तमाम देशों के नाम भी शामिल है।